राजेश नेपाली नेटवर्क, १७ पौष । नेपालमा पृथक राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट उदाएको नेकपा माओवादी केन्द्रको अहिले ८औं राष्ट्रिय महाधिवेशन काठमाडौँमा जारी छ । १० वर्षे सशत्र युद्धको इतिहास बोकेको माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएको करिब डेढ दशक बितिसक्दा छिन्नभिन्न भएर कमजोर अवस्थामा आइपुगेको छ ।
शान्ति प्रक्रियापछि भएको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा पहिलो शक्तिका रुपमा स्थापित भएको माओवादी दोस्रो संविधानसभाको चुनाव हुँदै संविधान निर्माणसँगै मुलुक संघीतामा अघि बढिसक्दा यो पार्टी तेस्रो शक्तिमा सीमित हुन पुगेको छ । तर ८औ जारी महाधिवेशनले माओवादीमा फेरि नयाँ उत्साह थप्ने नेता–कार्यकर्ताको विश्वास छ ।
पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकै नेतृत्वमा माओवादी केन्द्रले गति लिइसकेको स्थायी समिति सदस्य देवेन्द्र पोडेल बताउनुहुन्छ । पार्टीमा सुधार गर्नुपर्ने र सच्याउनुपर्ने कमिकमजोरीलाई अध्यक्ष प्रचण्डकै प्रतिवेदनमार्फत समिक्षा गरिएको भन्दै नेता पौडेल यसको कार्यान्वयनमा जोड दिनुहुन्छ ।
महाधिवेशनको जारी बन्दसत्रमा अध्यक्ष प्रचण्डले पेश गर्नुभएको राजनीतिक प्रतिवेदन पारित भइसकेको छ । यो दस्तावेज नयाँ र परिस्कृत रुपमा आएको माओवादी केन्द्रीय सदस्य शरदसिंह भण्डारीको ठहर छ । यही रफ्तारमा पार्टी अघि बढे समाजवादमा पुग्न सकिन्छ भन्नेमा आफू विश्वस्त रहेको उहाँ बताउनुहुन्छ ।
शान्ति प्रक्रियापछि माओवादीमा शिथिलता छाएको स्वयम् पार्टीका कार्यकर्ता स्वीकार्छन् । तर अब फेरि पार्टीलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन सबैले आ–आफ्नै ठाउँबाट संघर्ष गर्नुपर्ने कर्णाली प्रदेशका महाधिवेशन प्रतिनिधि पार्वती थापा बताउनुहुन्छ । त्यसका लागि आफूहरु बदलिन तयार रहेको उहाँको भनाइ छ ।
यसैगरी पार्टीको यो महाधिवेशनपछि माओवादी नयाँ क्रान्तिकारी पार्टी बन्ने गण्डकी प्रदेशका महाधिवेशन प्रतिनिधि अतेन्द्र केशरी न्यौपानेको दाबी छ ।
नेता–कार्यकताले अब माओवादी फेरि शक्तिशाली बनेर जनताको भरोसायोग्य पार्टी बन्ने दाबी गरिरहेका बेला राजनीतिक विश्लेषकले भने माओवादी यथास्थितिबाट थप गति लिन गाह्रो हुने बताउँछन् । हिजो सर्वहाराको नाममा जनयुद्ध गर्ने माओवादी अहिले मुद्दाबाट बिचलित भइसकेको राजनीतिक विश्लेषक डा. सुरेन्द्र केसीको बुझाइ छ । माओवादीसामू प्रशस्तै चुनौतीहरु रहेको उल्लेख गर्दै विश्लेक केसीले माओवादीलाई नयाँ गति लिन सकस् पर्ने बताउनुहुन्छ ।
शान्ति प्रक्रियापछि सेना समायोजन, हतियारको व्यवस्थापनसँगै संविधान सभाको निर्वाचनमार्फत नयाँ तथा अधिकतम समावेशी संविधान निर्माणको काम भएको छ, जसले तल्लो तहसम्म राजनीतिक समावेशीकरणलाई अत्यधिक बढाएको छ । साथसाथै स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारहरुको निर्वाचनमार्फत संघीय शासन प्रणालीको अभ्यासमा देशलाई लैजाने प्रक्रियाको पनि करीब ६ वर्ष पूरा भैसकेको छ ।
यद्यपि, शान्ति सम्झौता भएको डेढ दशक बितिसक्दा पनि हस्ताक्षररत पक्षहरु सम्झौतामÞा उल्लेखित केही महत्वपूर्ण काम गर्नबाट चुकिरहेको अवस्था छ । यसप्रति शान्ति सम्झौतापछि प्रायः सत्ता वरिपरी घुमिरहेको नेकपा माओवादीको ध्यान पुग्न जरुरी छ ।
.jpg)
0 Comments