स्थानीय तहमा ठेकदारलाई उम्मेदवार हुन कडाइ, यस्तो छ नयाँ व्यवस्था

राजेश नेपाली नेटवर्क, चैत्र १६। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको ठेक्कापट्टा र अरु कारोवारमा संलग्न रहेको व्यक्तिलाई उमेद्वार हुन रोक लगाउने निर्णय गरेको छ ।

आयोगको बुधवार बसेको बैठकले निर्वाचनमा उमेद्वार हुने व्यक्तिले ठेक्कापट्टा र कारोवारमा संलग्न नभएको स्वघोषणा गर्नुपर्ने प्रावधान ल्याएको हो ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले सम्बन्धित स्थानीय तहको ठेक्कापट्टा र कारोवारमा संलग्न व्यक्तिले उमेद्वार दिनुहुँदैन भन्ने मान्यताका साथ यस्तो व्यवस्था ल्याइएको बताए । आयोगले स्थानीय तहलाई कुनै जिन्सी वा नगद बुझाउन बाँकी भएको व्यक्तिसमेत उमेद्वार हुन नसक्ने व्यवस्था गरेको हो ।

मनोनयनका साथमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने र त्यो ठीक साँचो रहेको भनी स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । उमेद्वारले गर्नुपर्ने स्वघोषणाको एउटा बुँदामा ‘सरकारी पेश्की, बेरुजु तिर्न बुझाउन बाँकी नरहेको व्यक्ति मात्र उम्मेदवार हुन पाउने उल्लेख छ ।

निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी कानूनमा भएको व्यवस्था र केही थप अवधारणा अघि सारेर उमेद्वारहरुले स्वघोषणा गर्नुपर्ने विषयवस्तु सार्वजनिक गरेको हो ।

उमेद्वारले प्रचलित कानूनमा तोकिएका सबै कागजात बुझाउनुपर्छ । उमेद्वार हुने व्यक्तिले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको समानुपातिकको बन्दसूचीमा नभएको स्वघोषणा समेत गर्नुपर्नेछ ।

निर्वाचन आयोगले उमेद्वारहरुले विदेशमा स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र (डिभी/पीआर) नलिएको स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकायबाट लागेको कैद, सजाय र जरिवाना तिर्न बाँकी भए बुझाउनुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ ।

उमेद्वारले निर्वाचन आचारसंहिता पालना गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुपर्छ भने तोकिएको सीमाभित्र नै खर्च गर्नुपर्नेछ । निर्वाचन आयोगले सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधा पाउने गरी लाभको पद धारण गरेको व्यक्तिलाई पनि उमेद्वार हुन अयोग्य घोषणा गरेको छ । यो ऐनमासमेत भएको व्यवस्था हो ।

साथै आयोगले सरकारको स्वामित्वमा रहेको संस्थाबाट पारिश्रमिक र सुविधा पाउने व्यक्तिलाई पनि उमेद्वारका लागि अयोग्य हुने घोषणा गरेको छ । आयोगले उमेद्वारलाई नेपालको संविधानप्रति पूर्ण निष्ठावान रहेको घोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था थपेको छ ।