काठमाडौं । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले कानुन अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने राजस्व बाँडफाँट अनुसारको रकम अर्थ मन्त्रालयले रोकेको आरोप लगाएको छ ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले अर्थ मन्त्रालयका नाममा पत्र लेख्दै राजस्व बाँडफाँटको असार, साउन र भदौ महिनाको रकम रोकिएको उल्लेख गर्नुभएको छ । अर्थ मन्त्रालयका कारण स्थानीय तहको खर्च प्रभावित बनेको उहाँको भनाइ छ ।
असार २० गतेसम्मको राजस्व बाँडफाँडको रकम आएको बताउँदै उहाँले असारको बाँकी ११ दिनको ४ साउनमा, साउनको ४ भदौमा र भदौको ४ असोज भित्र राजस्व बाँडफाँड रकम आउनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।प्रत्येक महिनाको राजस्व बाँडफाँड अर्को महिनाको १५ गतेसम्म हाल्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि ४ गते नै हाल्ने अभ्यास रहेको थियो ।
उता, अर्थ मन्त्रालयले भने राजस्व बाँडफाँटको रकम नरोकिएको स्पष्ट पारेको छ । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनिराम शर्माका अनुसार असार र साउन महिनाको राजस्व बाँडफाँटको रकम निकासा भइरहेको छ ।
कानुन अनुसार आन्तरिक मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशूल्कबाट उठेको राजस्वमध्ये ७० प्रतिशत संघीय सरकार र ३० प्रतिशत तल्लो तहमा बाँडफाँट हुने व्यवस्था छ । यसरी बाँडफाँट भएको रकम ५०र५० प्रतिशतका दरले स्थानीय र प्रदेश सरकारमा बाँडफाँट हुन्छ ।
