जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने निर्णयबाट सरकार पछि हट्यो

 काठमाडौं। निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने निर्णयबाट सरकार ब्याक भएको छ। आजको प्रतिनिधिसभा बैठकमा नेकपा एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरूले निर्वाचन कार्यालयहरू खारेज गर्ने निर्णय फिर्ता लिन माग गर्दै संसद अवरोध गरेपछि सरकार ब्याक भएको हो।

बैठकमा अर्थमन्त्री डा.प्रकाश शरण महतले निर्वाचन आयोगका कार्यालयहरू अन्य कार्यालयको मातहतमा नल्याउने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। ‘आयोगको सन्दर्भमा हामीले कार्यालय नै खारेजी भनेका थिएनौं । तै पनि त्यहाँ खारेजी भन्ने शब्द पर्न गएको हो।,’उहाँले भन्नुभयो, ‘निर्वाचन कार्यालयहरू जसरी छन् त्यसरी नै रहन्छ।’

मन्त्री महतले आम नागरिकले निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा स्वतन्त्रतापूर्वक निर्वाचनमा भाग लिन पाउने मान्यताप्रति सरकार विचलित नहुने बताउनु भयो।अर्थमन्त्री महतले निर्वाचन आयोगको स्वतन्त्र अस्तित्वको पक्षमा आफूहरु अडिग रहेकाले यसमा कुनै शङ्का उत्पन्न हुन नदिन सरकारको सम्पूर्ण कोसिस रहने समेत प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

उहाँले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा विभिन्न कार्यालयको पुनरावलोकन गर्ने क्रममा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको सन्दर्भ उल्लेख गरिएको दाबी गर्नुभयो । यसअघि आजको बैठकमा नेकपा (एमाले) र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरुले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गरी सिडिओ कार्यालयमातहत ल्याउने प्रस्तावको विरोध गरेका थिए। प्रतिपक्ष दलको विरोधपछि संसद बैठक नै १५ मिनेट स्थगित भएको थियो ।